रायपुर: 7th pay commission Latest Update निगम ,मंडल, आयोग अर्धशासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। वित्त विभाग ने सभी कर्मचारियों के सातवें वेतनमान की अंतिम किश्त के भुगतान की स्वीकृत दे दी है।
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7th pay commission Latest Update
7th pay commission Latest Update: राज्य शासन के वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के शासकीय सेवकों के अनुरूप निगम, मंडल, आयोग, अर्धशासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को माह फरवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि के एरियर राशि के भुगतान किए जाने की स्वीकृति दे दी है।
7th pay commission Latest Update: आपको बता दें कि इससे पहले श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के मध्य 14 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई। जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रूपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रूपए की वृद्धि की गई।
क्या है 7th pay commission
7th pay commission Latest Update: भारत सरकार द्वारा 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) जनवरी 2016 में लागू किया गया था। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना में परिवर्तनों से जुड़े सुझाव केंद्र को देता है। में परिवर्तन से जुड़े सुझाव देता है। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में जो सुझाव दिए गए थे उसमें एंट्री लेवल पर नए भर्ती सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18.000 रुपये प्रति माह किया गया है। इसके अलावा नई भर्ती ग्रेड 1 अधिकारी के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करके उसे 56,100 रुपये प्रति माह किया गया है।
7th pay commission Latest Update: 7वां वेतन आयोग, एपेक्स स्केल के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन को बढ़ाते हुए 2.25 लाख रुपये प्रति माह किया गया है और कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति माह की सिफारिश की गई है। सैलरी ग्रेड स्ट्रक्चर की मौजूदा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग ने नए सैलरी मैट्रिक्स का सुझाव दिया है। इसके अनुसार 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी का स्टेटस, सैलरी ग्रेड के आधार के बजाय नए सैलरी मैट्रिक्स में लेवल के आधार पर ही तय किया जाता है।